या योजनेअंतर्गत राज्यातील विविध बॅंकांनी एकूण 29 लाख 2 हजार कर्ज खात्यांची माहिती योजनेच्या पोर्टलवर सादर केली. त्यापैकी, 4 लाख 90 हजार कर्जखाती आयकर दाते, पगारदार व्यक्ती आदी कारणांमुळे अपात्र ठरली, तर साधारणत: 8 लाख 49 हजार कर्जखाती पीक कर्जाची तीन आर्थिक वर्षापैकी केवळ एकाच आर्थिक वर्षात परतफेड केल्यामुळे अपात्र ठरली आहेत.

पात्र ठरलेल्या 15 लाख 44 हजार कर्जखात्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला असून त्यापैकी 15 लाख 16 हजार कर्ज खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले. प्रमाणीकरण झालेल्या कर्जखात्यापैकी 14 लाख 40 हजार कर्जखात्यांसाठी 5,222 कोटी 5 लाख इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी 14 लाख 38 हजार खातेदारांना 5216 कोटी 75 लाख रुपये रकमेचे वितरणही करण्यात आल्याचे सहकार विभागाने कळविले आहे