प्रधानमंत्री आवास योजना 2025: महाराष्ट्रातील गोरगरिबांसाठी स्वप्नपूर्तीचा सुवर्ण अवसर
योजनेचे उद्दिष्ट:
- 2025 पर्यंत सर्वांसाठी घरे.
- महाराष्ट्रातील 19.67 लाख कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळवून देणे.
- गोरगरिबांना सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण निवारा उपलब्ध करून देणे.
योजनेचे फायदे:
- आर्थिक सहाय्य:
- ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी: प्रति कुटुंब 1,20,000 रुपये.
- शहरी भागातील लाभार्थ्यांसाठी: प्रति कुटुंब 1,30,000 रुपये.
- पारदर्शक अंमलबजावणी:
- अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा.
- सामाजिक-आर्थिक जात सर्वेक्षण (एसईसीसी) 2011 मधील माहितीच्या आधारे लाभार्थी निवड.
- ग्रामसभेमार्फत लाभार्थ्यांची अंतिम निवड.
- विशेष प्राधान्य:
- बेघर व्यक्ती आणि कुटुंबे.
- एका खोलीत राहणारी कुटुंबे.
- दोन खोलींमध्ये राहणारी कुटुंबे, ज्यांची राहण्याची जागा अपुरी आहे.
- अनुसूचित जाती/जमाती, महिला मुख्य असलेली कुटुंबे, दिव्यांग व्यक्ती, वृद्ध नागरिक.
- पर्यावरणपूरक बांधकाम:
- स्थानिक बांधकाम साहित्याचा वापर.
- ऊर्जा कार्यक्षम घरे.
- हरित बांधकाम.
- सामाजिक-आर्थिक परिणाम:
- 19.67 लाख कुटुंबांना सुरक्षित निवारा.
- महिलांचे सक्षमीकरण.
- राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे.
- सामाजिक सुरक्षा वाढवणे.
- रोजगार निर्मिती.
- स्थानिक अर्थव्यवस्थेत वाढ.
अर्ज कसा करावा:
- ऑनलाइन अर्ज:
- योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर जा.
- “नवीन लाभार्थी नोंदणी” विभागात क्लिक करा.
- आवश्यक माहिती भरा आणि कागदपत्रे अपलोड करा.
- ऑफलाइन अर्ज:
- ग्रामपंचायत/नगरपालिका/महानगरपालिका कार्यालयात जा.
- अर्ज फॉर्म मिळवा आणि भरा.
- आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सबमिट करा.
आवश्यक कागदपत्रे:
- जमिनीचा पुरावा:
- सातबारा उतारा
- मालमत्ता नोंदणी पत्र
- ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र
- ओळखीचा पुरावा:
- आधार कार्ड
- मतदान ओळखपत्र
- रेशन कार्ड
- सामाजिक स्थितीचा पुरावा:
- जातीचे प्रमाणपत्र
- बीपीएल प्रमाणपत्र
- आर्थिक व्यवहारांसाठी:
- बँक पासबुक (जनधन खाते असल्यास प्राधान्य)
- इतर कागदपत्रे:
- विद्युत बिल
- मनरेगा जॉब कार्ड
अंमलबजावणी आणि देखरेख यंत्रणा:
- राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर संनियंत्रण समित्या.
- प्रकल्पांची नियमित तपासणी.
- लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण.
योजनेचे महत्त्व:
- महाराष्ट्रातील गोरगरिबांसाठी स्वप्नपूर्तीचा सुवर्ण अवसर.
- “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” या मंत्राचे प्रतीक.
- केवळ घरकुलांची संख्या वाढवणार नाही, तर जीवनमानाचा दर्जा सुधारेल.
टीप:
- अधिक माहितीसाठी, महाराष्ट्र सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाच्या वेबसाईटला भेट द्या.
- टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधा.
