आई’ महिला केंद्रित पर्यटन धोरण जाहीर झाले. त्याला चार महिन्यांचा कालावधी उलटला. मात्र, पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांमधून फारच कमी प्रस्ताव सादर झाले आहेत. या योजनेची जनजागृतीच न झाल्याने व राष्ट्रीयकृत बँकांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचली नसल्याची बाब समोर आली आहे.
त्यामुळे या योजनेचा लाभ महिलांनी घ्यावा, असे आवाहन पर्यटन विभागाचे उपसंचालक शमा पवार यांनी केले आहे. राज्य शासनाच्या पर्यटन विकास विभागाच्या वतीने पर्यटन क्षेत्रात महिलांमध्ये उद्योजकता व नेतृत्वगुण विकसित होण्यासाठी या योजनेची निर्मिती केली आहे. पर्यटन व्यवसाय पर्यटन संचालनालयाकडे व्यवसायासाठी नोंदणीकृत असला पाहिजे. हा व्यवसाय महिलांच्या मालकीचा व त्यांनी चालवलेला असावा.
हॉटेल, रेस्टॉरन्ट्सची मालकी ही महिलांची आणि ५० टक्के व्यवस्थापकीय इतर कर्मचारी महिला असणे आवश्यक आहे. टूर आणि ट्रॅव्हल्स एजन्सीमध्ये ५० टक्के कर्मचारी महिला असणे आवश्यक पर्यटन व्यवसायाकरिता आवश्यक सर्व परवानगी प्राप्त असावी. पर्यटन क्षेत्राशी निगडित असलेले ४१ प्रकारचे व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्यासाठी पर्यटन विभाग महिलांना १५ लाखापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. बँकांमार्फत उपलब्ध करून दिलेल्या या कर्जाच्या १२ टक्क्यांपर्यंतच्या व्याजाचे हप्ते पर्यटन संचालनालयाकडून दिले जाणार आहेत.
महिला उद्योजकता विकास, पायाभूत सुविधा, पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य, महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाइज्ड उत्पादने वा सवलती, प्रवास आणि पर्यटन विकास ही आई योजनेतील महिलांसाठीच्या पर्यटन धोरणाची पंचसूत्री आहे. या धोरणांतर्गत पर्यटन क्षेत्राशी निगडित असलेले व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्यासाठी १५ लाखापर्यंतचे विनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मात्र, योजनेची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचवण्यात अपयश असल्याचे दिसून येते.
महिला उद्योजकता विकास, पायाभूत सुविधा, पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य, महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाइज्ड उत्पादने वा सवलती, प्रवास आणि पर्यटन विकास ही आई योजनेतील महिलांसाठीच्या पर्यटन धोरणाची पंचसूत्री आहे. या धोरणांतर्गत पर्यटन क्षेत्राशी निगडित असलेले व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्यासाठी १५ लाखापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
