‘आई’ योजना: महाराष्ट्रातील महिलांसाठी पर्यटन उद्योगातील नवीन संधी
Interest free loan महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांना पर्यटन क्षेत्रात उद्योजक बनवण्यासाठी ‘आई’ नावाची एक विशेष योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांना पर्यटन उद्योगात स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी मदत करणे आहे. महाराष्ट्राचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, ऐतिहासिक स्थळे आणि नैसर्गिक सौंदर्य यामुळे पर्यटन क्षेत्रात मोठी क्षमता आहे. या योजनेमुळे महिलांना या संधीचा लाभ घेता येणार आहे.
या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी अर्ज येथे करा = अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
योजनेची पार्श्वभूमी:
महाराष्ट्र पर्यटन विकास विभागाने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ‘आई’ योजना सुरू केली. या योजनेचे नाव ‘आई’ ठेवण्यात आले आहे, जे महिलांच्या सन्मान, सामर्थ्य आणि स्वावलंबन यांचे प्रतीक आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश पर्यटन क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आहे.
योजनेची पंचसूत्री:
महाराष्ट्र पर्यटन विकास विभागाने ‘आई’ योजनेसाठी पाच महत्त्वाचे स्तंभ निश्चित केले आहेत:
- महिला उद्योजकता विकास: पर्यटन क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांना स्वतःचे उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणे.
- पायाभूत सुविधा: महिला पर्यटकांसाठी सुरक्षित व सोयीस्कर पायाभूत सुविधांचा विकास करणे.
- पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य: महिला पर्यटकांच्या सुरक्षेवर विशेष लक्ष देणारी धोरणे तयार करणे.
- महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाइज्ड उत्पादने व सवलती: महिला पर्यटकांच्या गरजा व आवडी-निवडी लक्षात घेऊन विशेष सेवा व सुविधा विकसित करणे.
- प्रवास आणि पर्यटन विकास: महिलांसाठी सुरक्षित व आरामदायी पर्यटन अनुभव सुनिश्चित करणे.
या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी अर्ज येथे करा = अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
योजनेची पात्रता निकष:
‘आई’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- व्यवसाय नोंदणी: पर्यटन व्यवसाय पर्यटन संचालनालयाकडे अधिकृतपणे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
- महिला मालकी: व्यवसायाची मालकी महिलेच्या नावावर असणे आणि तो महिलांनीच चालवणे आवश्यक आहे.
- मनुष्यबळ निकष:
- हॉटेल्स व रेस्टॉरन्ट्समध्ये ५०% व्यवस्थापकीय व इतर कर्मचारी महिला असणे आवश्यक आहे.
- टूर आणि ट्रॅव्हल्स एजन्सींमध्ये किमान ५०% कर्मचारी महिला असणे अनिवार्य आहे.
- परवानग्या: पर्यटन व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कायदेशीर परवानग्या असणे आवश्यक आहे.
आर्थिक सहाय्य स्वरूप:
योजनेअंतर्गत महिला उद्योजकांना खालील प्रकारे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे:
- बिनव्याजी कर्ज: पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित ४१ प्रकारचे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध आहे.
- व्याज अनुदान: बँकांमार्फत दिलेल्या कर्जावरील १२% पर्यंतचे व्याज पर्यटन संचालनालयाकडून भरले जाईल.
या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी अर्ज येथे करा = अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
पात्र व्यवसायांची यादी:
‘आई’ योजनेअंतर्गत पर्यटन क्षेत्राशी निगडित असलेले ४१ प्रकारचे व्यवसाय समाविष्ट आहेत, यामध्ये प्रामुख्याने:
- हॉटेल, लॉज, रिसॉर्ट्स
- रेस्टॉरन्ट्स व कॅटरिंग सेवा
- टूर आणि ट्रॅव्हल एजन्सी
- होमस्टे व गेस्ट हाउस
- एडव्हेंचर स्पोर्ट्स व ऍक्टिव्हिटी सेंटर
- कला व हस्तकला केंद्र
- पर्यटन मार्गदर्शन सेवा
- प्रवासी वाहतूक सेवा
- कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन
- स्थानिक उत्पादने विक्री केंद्र
- पर्यटन प्रशिक्षण केंद्र
योजनेची सद्यस्थिती आणि आव्हाने:
- अपुरी जनजागृती: योजनेची माहिती पुरेशा प्रमाणात महिलांपर्यंत पोहोचली नाही.
- बँकांचा अपुरा सहभाग: राष्ट्रीयकृत बँकांपर्यंत योजनेची संपूर्ण माहिती पोहोचली नसल्याने कर्ज प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली जात नाही.
- जटिल प्रक्रिया: अर्ज प्रक्रिया व कागदपत्रांची पूर्तता यांमध्ये असलेली जटिलता.
- आर्थिक साक्षरतेचा अभाव: अनेक महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवसायिक व आर्थिक ज्ञानाचा अभाव.
