शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची प्रतीक्षा संपली!
Loan Waiver List 2025 : राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या काळात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने कर्जमाफी योजना अखेर जाहीर केली आहे. या योजनेसंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला असून, त्यात योजनेची सविस्तर माहिती आणि लाभार्थींची यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
कर्जमाफी योजनेची वैशिष्ट्ये:
राज्य शासनाने २०२४ मध्ये या कर्जमाफी योजनेला मूर्त स्वरूप दिले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून निवडक जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची माफी केली जाणार आहे. यासाठी शासनाने तब्बल ५२ कोटी ५६५ लाख रुपयांचा निधी निश्चित केला आहे. यापूर्वी, २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भात ३७९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या एकत्रित निधीतून, जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ दरम्यान आलेल्या भीषण पूरस्थितीमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना आता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?
या योजनेचे प्रमुख लाभार्थी खालील शेतकरी असतील:
- ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीतील अभूतपूर्व अतिवृष्टीमुळे झाले आहे.
- ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीसाठी पीक कर्ज घेतले होते आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे ते वेळेवर परतफेड करू शकले नाहीत.
- ज्या शेतकऱ्यांची नावे संबंधित बँकेच्या कर्जदार यादीत स्पष्टपणे समाविष्ट आहेत.
योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया:
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही कर्जमाफी योजना प्रभावीपणे लागू केली जाईल. यासाठी जिल्हा स्तरावर एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, संबंधित जिल्हा बँक अधिकारी आणि इतर महत्त्वाच्या शासकीय विभागांचे उच्च अधिकारी यांचा समावेश असेल. ही समिती पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची काळजीपूर्वक निवड करेल आणि त्यांच्या थेट बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याची व्यवस्था करेल, जेणेकरून कोणताही गैरव्यवहार होणार नाही.
लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
कर्जमाफीसाठी अर्ज कसा करायचा?
या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी खालील प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- अर्ज भरणे: शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज अचूकपणे भरावा. हा अर्ज त्यांच्या गावातील कृषी सहाय्यक कार्यालयात किंवा संबंधित बँक शाखेत विनामूल्य उपलब्ध असेल.
- आवश्यक कागदपत्रे: अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे:
- शेतकऱ्याचे आधार कार्ड (Aadhar Card).
- शेतकऱ्याच्या बँक खात्याची अद्ययावत माहिती (Bank Account Details).
- ७/१२ चा उतारा (7/12 Extract) – जमिनीच्या मालकीचा पुरावा.
- पिकाच्या नुकसानीचा तलाठी कार्यालयाचा दाखला (Crop Damage Certificate from Talathi Office).
- आपण पीक कर्ज घेतल्याचा पुरावा (Proof of Crop Loan).
- अर्ज जमा करणे: पूर्णपणे भरलेला अर्ज सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रतींसह आपल्या जवळच्या संबंधित बँक शाखेत किंवा आपल्या गावातील कृषी कार्यालयात जमा करावा.
शासन निर्णया (GR) विषयी माहिती:
या महत्त्वपूर्ण कर्जमाफी योजनेसंदर्भात शासनाने एक तपशीलवार शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या GR मध्ये योजनेची संपूर्ण माहिती, कोणाला लाभ मिळेल याचे स्पष्ट पात्रता निकष, अर्ज करण्याची सोपी प्रक्रिया, प्रत्येक शेतकऱ्याला किती कर्जमाफी मिळेल याची माहिती आणि इतर आवश्यक तपशील स्पष्टपणे नमूद केलेले आहेत. सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी या GR चा काळजीपूर्वक अभ्यास करून आपण योजनेसाठी पात्र आहोत की नाही, याची खात्री करून घ्यावी. हा GR तुम्हाला तुमच्या कृषी सहाय्यक किंवा बँक अधिकाऱ्यांकडून मिळू शकेल.
लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी
अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा:
या योजनेबद्दल तुम्हाला अधिक माहिती हवी असल्यास, तुम्ही खालील ठिकाणी संपर्क साधू शकता:
- तुमच्या गावातील कृषी सहाय्यक कार्यालय.
- तुमच्या जिल्ह्याचे जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय.
- महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी विभागाची अधिकृत वेबसाइट.
- शासनाचा टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक (लवकरच जाहीर केला जाईल).
- तुमच्या गावातील कृषी मित्र.
महाराष्ट्र शासनाने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला हा कर्जमाफीचा निर्णय निश्चितच अभिनंदनीय आणि स्वागतार्ह आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक मोठा आधार आणि दिलासा ठरू शकते. यामुळे जुलै २०१९ ते ऑगस्ट २०१९ दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यांना आता आर्थिक आधार मिळेल आणि ते पुन्हा नव्या उमेदीने शेतीत कार्यरत होऊ शकतील.
तरी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्वरित अर्ज करावा आणि आवश्यक कागदपत्रे जमा करावीत. तसेच, योजनेसंबंधी कोणत्याही शंका असल्यास संबंधित कार्यालयांशी संपर्क साधावा. शेतकरी हा आपल्या राज्याचा आणि देशाचा अन्नदाता आहे आणि त्यांच्या कल्याणासाठी शासनाने उचललेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल निश्चितच कौतुकास्पद आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाच्या ओझ्यातून काही प्रमाणात दिलासा मिळेल आणि ते अधिक उत्साहाने आपल्या शेतीत रमतील, अशी आशा आहे.
