देशात असे लोक आहेत ज्यांना दरवर्षी हजारो रुपये आयकर भरूनही रेशन मिळत आहे. आपण लोकांना गाड्यांमधून येताना आणि मोफत रेशन घेऊन जाताना पाहतो. त्यांच्यामुळे खरी पात्र जनता तोट्यात आहे. त्यामुळेच सरकारने बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बनावट शिधापत्रिका ओळखण्यासाठी केंद्र ई-केवायसी लागू करत आहे. ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका आहे त्यांनी केवायसी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ३१ डिसेंबर ही अंतिम मुदत ठेवण्यात आली आहे. ती नुकतीच फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जर कोणी ती सादर केली नसेल तर त्यांनी त्वरित प्रक्रिया पूर्ण करावी. अन्यथा, त्यांचे शिधापत्रिका गमावण्याचा धोका आहे.